विधायक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ने विधानसभा में उठाया आयुष्मान भारत, गन्ना भुगतान, पंचायत विकास का मुद्दा
-रूधौली विधायक बोले जनहित के सवाल सदन से सड़क तक उठेंगे, सरकार जवाब देने से बच रही है
समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने तारांकित प्रश्नांे के द्वारा आयुष्मान भारत योजना, ग्राम पंचायतों में विकास कार्य, मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज भुगतान में देरी, बकाया गन्ना भुगतान, मानदेय कर्मियों की स्थिति, जर्जर सड़कों की मरम्मत और सिंचाई व्यवस्था जैसे कई विषयों पर सवाल पूंछे थे जिसका सम्बंधित मंत्रियों ने उत्तर दिया।
आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाते हुए विधायक चौधरी ने कहा कि जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह दावा करता है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 14 करोड़ गरीब राशनकार्ड धारक शामिल हैं, तो पूरे प्रदेश में अभी तक केवल 5 करोड़ 35 लाख ही आयुष्मान कार्ड धारक क्यों हैं? क्या सरकार सभी 14 करोड़ गरीब राशनकार्ड धारकों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाएगी?उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। विधायक ने कहा कि पात्र मरीज पिछले दो महीनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार समयबद्ध इलाज के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना रही। इस सवाल का जवाब देने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री ने मामला अगले सत्र तक टाल दिया।
ग्राम पंचायत विकास के संदर्भ में विधायक चौधरी ने पंचायती राज मंत्री से पूछा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय और वित्तीय अधिकार न होने से उनके क्षेत्र का विकास रुक जाता है। क्या सरकार इन्हें मानदेय और वित्तीय अधिकार देने पर विचार करेगी? जवाब में मंत्री ने केवल बैठक भत्ता (जिला पंचायत सदस्यों को घ्1500 प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को निर्धारित भत्ता) का उल्लेख किया और मानदेय बढ़ाने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही विधायक श्री चौधरी ने प्रदेश में कार्यरत आशा संगिनी, आशा बहुओं सहित सभी मानदेय कर्मियों के वेतन व प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और राज्यकर्मियों जैसी सुविधाएं देने की मांग रखी। अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों में उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत, सड़कों से न जुड़े गांवों को जोड़ने, सरयू नहर परियोजना की शाखाओं और माइनरों के गैप भरने, किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुधारने जैसे प्रस्ताव रखे।
रूधौली विधायक प्रतिनिधि कुलदीप मौर्य ने यह जानकारी देते हुये बताया कि विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा है कि जनहित के मुद्दों को लेकर गांव से लेकर सदन तक संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
आयुष्मान भारत योजना पर सवाल उठाते हुए विधायक चौधरी ने कहा कि जब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह दावा करता है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 14 करोड़ गरीब राशनकार्ड धारक शामिल हैं, तो पूरे प्रदेश में अभी तक केवल 5 करोड़ 35 लाख ही आयुष्मान कार्ड धारक क्यों हैं? क्या सरकार सभी 14 करोड़ गरीब राशनकार्ड धारकों को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाएगी?उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। विधायक ने कहा कि पात्र मरीज पिछले दो महीनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार समयबद्ध इलाज के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना रही। इस सवाल का जवाब देने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री ने मामला अगले सत्र तक टाल दिया।
ग्राम पंचायत विकास के संदर्भ में विधायक चौधरी ने पंचायती राज मंत्री से पूछा कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय और वित्तीय अधिकार न होने से उनके क्षेत्र का विकास रुक जाता है। क्या सरकार इन्हें मानदेय और वित्तीय अधिकार देने पर विचार करेगी? जवाब में मंत्री ने केवल बैठक भत्ता (जिला पंचायत सदस्यों को घ्1500 प्रति बैठक, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को निर्धारित भत्ता) का उल्लेख किया और मानदेय बढ़ाने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही विधायक श्री चौधरी ने प्रदेश में कार्यरत आशा संगिनी, आशा बहुओं सहित सभी मानदेय कर्मियों के वेतन व प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी और राज्यकर्मियों जैसी सुविधाएं देने की मांग रखी। अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों में उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत, सड़कों से न जुड़े गांवों को जोड़ने, सरयू नहर परियोजना की शाखाओं और माइनरों के गैप भरने, किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुधारने जैसे प्रस्ताव रखे।
रूधौली विधायक प्रतिनिधि कुलदीप मौर्य ने यह जानकारी देते हुये बताया कि विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा है कि जनहित के मुद्दों को लेकर गांव से लेकर सदन तक संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
