भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एन.एच.एम. कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के मण्डल अध्यक्ष संजय पाण्डेय के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया।
मण्डल अध्यक्ष संजय पाण्डेय ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत देशभर में संचालित स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित स्कीम व प्रोग्राम संचालित होते हैं जिनके अंतर्गत चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एसटीएस, एसटीएलएस,सीएचओ, पब्लिक हेल्थ कैडर स्टाफ, टीबीएचवी, आपातकाल एंबुलेंस सेवा 108 102, कंपनियों के अधीन आदि आदि वर्ग कार्यरत है जिनका निरंतर शोषण किया जा रहा है। जिनकी संख्या लगभग साढ़े चार से पांच लाख है किंतु वर्तमान में भी इनसे अत्यंत अल्प वेतन पर कार्य करवाया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
संजय ने कहा कि कोरोना कल में इनका योगदान सराहनीय रहा है लेकिन अधिकांश कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है लेकिन इनके समरूप कार्य करते अस्थाई वर्ग कर्मचारी अच्छा वेतन पा रहा है और अन्य तमाम सामाजिक सुरक्षा का पात्र है पीड़ित कर्मचारी वर्ग द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में देश भर में सरकारों का ध्यान आकर्षण करने के बारे में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में वर्ष 2022 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में महासंघ की न्यू रखी निरंतरता बनाए हुए अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एचएम कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ का द्वितीय त्रिवार्षिक अधिवेशन हाल ही में जो 14 एवं 15 फरवरी 2025 को आईएमए हाल पटना बिहार में संपन्न हुआ दो दिनों में विभिन्न राज्यों से आए हुए विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सत्रों में विस्तृत चर्चा हुई तथा अधिवेशन में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 18 मार्च को अपनी जायज मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपेंगे और कर्मचारियों की आवाज को आप तक पहुंचाने का प्रयास महासंघ के माध्यम से करेंगे।
जिला संयोजिका अनीता चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मियों को नीतिगत आधार पर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए नीति बनने तक पत्र में उल्लेखित मांगों को पूरा किया जाए तथा स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मियों के लिए कर्मचारी कल्याण बोर्ड या आयोग की स्थापना की जाए और स्वास्थ्य एवं एनएचएम कर्मियों के लिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य और एक मानव संसाधन नीति का राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन किया जाए ।
जिला महामंत्री राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य एवं एनएचएम के समस्त कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान तथा ईएसआई और जीवन स्वास्थ्य बीमा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की किया जाये। स्वास्थ्य और एनएचएम कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाए सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मियों को 10 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए एवं सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की जाए ताकि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, ओवर टाइम वेतन, विशेष भत्ते, आकस्मिक अर्जित स्वास्थ्य अवकाश, बोनस स्थानांतरण नीति और स्थाई कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य सभी लाभों सहित व्यापक लाभों के साथ वेतन वृद्धि जिसके हकदार है मिलना चाहिए ।
जनमेजय उपाध्याय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आगामी भर्तियों में स्वास्थ्य और एनएचएम कर्मचारियों को आयु में छूट वरीयता और महत्व निशर्त दिया जाए अवैध रूप से अधिकारी वर्ग द्वारा कार्य से मुक्त किए ऐसे तमाम कर्मचारियों को सभी राज्य में संघ महासंघ को विभागीय जांच कमेटी में रखते हुए जांच उपरांत निर्दोष साबित होने पर पुनः बहाल किया जाए तथा स्वास्थ्य एवं एनएचएम आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को समिति बोर्ड निगम का गठन कर सरकार से वेतन का सीधा भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।
