'वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परिषद-2025' में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुख्य उपस्थिति
CM देवेंद्र फडणवीस 'वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों' सम्मेलन-2025' में
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी 'वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परिषद-2025' में विशेष उपस्थिति
महाराष्ट्र पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में ठाणे में 'वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन-2025' का आयोजन किया गया। यादर के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सूचना पुस्तक 'डिपिटल इन्क्वायरी' और पुलिस नियमों के दो महाद्वीपों का प्रकाशन किया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में फोरेंसिक वैन की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। सीसीटीएनएस-2.2 और आईसीजीएस-2.2, जिसके लिए सहज डेटा इंटीग्रेशन और डेटा ऑपरेटिंग की आवश्यकता है। इसके लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। टेलीविजन प्रणाली (सुधार सेवा) सुविधा के माध्यम से प्रमुख स्थानों पर जेल और सबूत लिए जाने का आश्वासन दिया जाता है। इसके लिए क्यूबिकल बनाना होगा। इस व्यवस्था से आरोपी को कोर्ट ले जाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पुलिस और फोरेंसिक लैब में बनेगा नोटिफिकेशन सेंटर, जहां से पेश किए जा सकते हैं सबूत डॉक्टर भी इस प्रणाली का उपयोग करके अस्पताल से गवाही के सबूत दे सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सभी धन उपलब्ध कराया जाएगा।
आगे उन्होंने कहा, नया कानून फोरेंसिक निवेश पर बहुत जोर देता है। फोरेंसिक सबूत और तकनीकी सबूत जोड़े गए हैं। सभी पुलिस इकाईयों को इसके लिए टैब दिया जाएगा। सबूत का रिकॉर्ड 100% होना चाहिए, हमें इसे आजमाकर देखना होगा। नए कानून का पालन करते हुए 100% फोरेंसिक विजिट होना भी जरूरी है। इन लंबित मामलों को समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए बाहरी स्त्रोतों के माध्यम से जनशक्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण देना पड़ता है। नए कानून के अनुसार चार्जशीट समय पर दाखिल होनी चाहिए। 90 प्रतिशत लोगों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। हमें 100% लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। व्हाट्सएप्प पर भी ई-समन्स चला सकते हैं। अपने रजिस्ट्रेशन के लिए उसका डिजिटल प्रिंट रखना होगा। जो केस आये हैं उनका खाली समय में निरीक्षण कर कार्यवाही करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर विभिन्न मामलों में थाना में जब्त की गई संपत्ति। नए कानून में एक प्रावधान के अनुसार मामलों में जब्त की गई संपत्ति अगले 6 महीने में संबंधित लोगों को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जांच के दौरान एकत्रित मुद्दों को रखने के कमरे का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
नए कानून में दो से अधिक समायोजन नहीं किए जा सकते हैं। सरकारी वकील इस बारे में अवगत कराएं। अगर दो से अधिक के लिए एक समायोजन पूछा जाता है तो आपत्ति की जानी चाहिए, उन्होंने आगे कहा कि हम सजा दर के बारे में सभी पुलिस इकाइयों के साथ बैठक फिर से शुरू करेंगे। इसके लिए एक डैशबोर्ड बनने जा रहा है। गृह एवं पुलिस विभाग लागू कर रहा साक्षी सुरक्षा योजना ई समन्स खेलने का फ्री तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जब तक उन्हें टैब नहीं मिलता तब तक पुलिस अपने फोन का उपयोग करें तो ठीक है। सफल जांच के बारे में सफलता की कहानियाँ प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1945 और 112 हर जगह प्रकाशित होने चाहिए। सरकार ने महसाइबर सेंटर बनाया है और सभी यूनिट इसका लाभ उठाएं। इसके लिए भी AI सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। काम इतनी तेजी से होना चाहिए कि लोग नए कानून को लागू करने के लिए कानून पर भरोसा करें।
ड्रग्स के कारण समाज में उत्पन्न गंभीर समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं। इसके लिए अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी संसाधनों का दैनिक कार्यों में अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए यूनिट बनाई जाए और उचित प्रशिक्षण दिया जाए। पुलिस भर्ती में साइबर ज्ञान वाले अभ्यर्थियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों में सुरक्षित सड़क अभियान चलाया जाना चाहिए। कोई अनुचित रूप नहीं होगा इस पर ध्यान देना चाहिए। अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल आउटरीच बढ़ाने के लिए करना चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक फैलाने वालों की सही निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को कानून-व्यवस्था के रक्षक के रूप में समाज के सभी तत्वों के साथ एकजुट होना चाहिए।
18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए इनके और इनके पिता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को अधिक कुशलता से लागू किया जाए। महिलाओं के अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें ट्रैक करने की जरूरत है। संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदारी से कम से कम समय वरिष्ठ नागरिकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आगे कहा, एमआईडीसी विभाग में संवाद हो रहा है। जाली सर वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोगो को धमकाना और सामान खरीदने पर मजबूर करना चाहते है उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरह से उद्योगों पर दबाव डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस कल्याण योजना के लिए संवाद आवश्यक है। संचार की कमी अनुशासन नहीं रखती है। व्यक्तिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, पारदर्शी ऑपरेशन भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। एक टीम के रूप में काम करें। महाराष्ट्र पुलिस देश में नंबर वन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बार कहा कि नए कानूनों का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए।
इस बार गृहमंत्री (शहर) योगेश कदम, गृहमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुंबई और ठाणे पुलिस आयुक्त, कोंकण क्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
