पुरानी पेंशन के लिये हड़ताल की तैयारियों में जुटे कर्मचारी, मतदान 21 को
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यह जानकारी देते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने बैठक में कहा कि पुरानी पेंशन बहाल किये जाने की मांग को लेकर अनेक आन्दोलन, धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ और दिल्ली में किया जा चुका है। इसके बावजूद सरकार चुप्पी साधे हुये है। बताया कि मतदान के द्वारा सहमति पत्र भरवाने के बाद उसे केन्द्रीय नेतृत्व को भेजा जायेगा, इसके बाद हड़ताल का निर्णय लिया जायेगा। निर्णायक हड़ताल में रेलवे, आयकर, डाक कर्मी, राज्य कर्मचारी, शिक्षक सहित समूचे देश के कर्मचारीं जनवरी माह में हड़ताल कर राजकीय कार्य को ठप करेंगे।
संचालन करते हुये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। लम्बे समय से पुरानी पेंशन नीति बहाल किये जाने की मांग चल रही है। कर्मचारी अपना हक लेकर रहेेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आन्दोलन जारी रहेगा।
बैठक में कलेक्टेªट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मण्डल मंत्री ई. राजेश श्रीवास्तव, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ अध्यक्ष ई. अभिषेक सिंह, ग्राम्य विकास अधिकारी संघ के मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक सिंह, कृषि मिनीस्ट्रीयल कर्मचारी संघ अध्यक्ष सचिन पाण्डेय, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के अध्यक्ष अरूणेश पाल, विकास भवन कर्मचारी संघ के मंत्री ओम प्रकाश आदि ने कहा कि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने के लिये अभी से तैयारियों में जुट जाय। मुख्य रूप से प्रमोद कुमार, रणंजय सिंह, परमात्मा प्रसाद, जोखन राम, गिरजेश यादव, मुकेश सोनकर, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, अशोक सिंह, रामचरन के साथ ही अनेक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
