शिक्षक समस्याओं को लेकर बीएसए को सौंपा 4 सूत्रीय ज्ञापन
ध्वस्त किये गये विद्यालयों का भवन निर्माण शुरू हो- उदयशंकर शुक्ल
सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संगठन पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 4 सूत्रीय ज्ञापन देेते हुये समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग किया।
ज्ञापन सौंपने के बाद संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों के अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सुधारा जाय और जिन परिषदीय विद्यालयों का ध्वस्तीकरण किया गया है वहां नये भवन का निर्माण शुरू कराया जाय जिससे शिक्षण कार्य बाधित न होने पाये।
सौपे ज्ञापन में शासनादेश के अनुरूप शिक्षकों के अनुपस्थिति अवधि का वेतन कटौती न किये जाने और अनुपस्थिति अवधि को अवकाश में परिवर्तित कर वेतन भुगतान किये जाने, शिक्षकों के समायोजन में एकरूपता नहीं किया जा रहा है। मनमानी व्याख्या कर धन उगाही करते हुए कार्यमुक्त किया जा रहा है। जनपद में समायोजित शिक्षकों को एकरूपता के आधार पर कार्यमुक्त करने, जनपद के अनेकों विद्यालयों का ध्वस्तीकरण पूर्व में किया जा चुका है। किन्तु अभी तक विद्यालय निर्माण की धनराशि नहीं भेजी गयी जिसके कारण अनेक विद्यालय भवनहीन व एकलकक्षीय संचालित है। भवन न होने से छात्रों के पठन-पाठन एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था संचालित होने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। तत्काल ध्वस्तीकरण हुए विद्यालयो के निर्माण हेतु धनराशि भेजवाये जाने, जनपद के विद्यालयों में भेजी गयी कम्पोजिट ग्राण्ट की धनरााशि में व्यापक विसंगति किया गया है, कम छात्र संख्या पर अधिक छात्र संख्या पर कम धनराशि विद्यालय में भेजी गयी है, जिसको सुधार करते हुए छात्र संख्या के अनुपात में कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि भेजे जाने आदि की मांग शामिल है।
यह जानकारी देते हुये संघ के जिला प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार, सदर मंत्री विजय प्रताप, सरिता पाण्डेय, आराधना चौधरी, विवेकानंद चौरसिया, चन्द्रभान चौरसिया विनोद कुमार, पीयूष मौर्या, कन्हैया, के साथ ही अनेक शिक्षक और पदाधिकारी शामिल रहे।
ज्ञापन सौंपने के बाद संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि शिक्षकों के अनुपस्थिति अवधि का वेतन काटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे सुधारा जाय और जिन परिषदीय विद्यालयों का ध्वस्तीकरण किया गया है वहां नये भवन का निर्माण शुरू कराया जाय जिससे शिक्षण कार्य बाधित न होने पाये।
सौपे ज्ञापन में शासनादेश के अनुरूप शिक्षकों के अनुपस्थिति अवधि का वेतन कटौती न किये जाने और अनुपस्थिति अवधि को अवकाश में परिवर्तित कर वेतन भुगतान किये जाने, शिक्षकों के समायोजन में एकरूपता नहीं किया जा रहा है। मनमानी व्याख्या कर धन उगाही करते हुए कार्यमुक्त किया जा रहा है। जनपद में समायोजित शिक्षकों को एकरूपता के आधार पर कार्यमुक्त करने, जनपद के अनेकों विद्यालयों का ध्वस्तीकरण पूर्व में किया जा चुका है। किन्तु अभी तक विद्यालय निर्माण की धनराशि नहीं भेजी गयी जिसके कारण अनेक विद्यालय भवनहीन व एकलकक्षीय संचालित है। भवन न होने से छात्रों के पठन-पाठन एवं मध्याह्न भोजन व्यवस्था संचालित होने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। तत्काल ध्वस्तीकरण हुए विद्यालयो के निर्माण हेतु धनराशि भेजवाये जाने, जनपद के विद्यालयों में भेजी गयी कम्पोजिट ग्राण्ट की धनरााशि में व्यापक विसंगति किया गया है, कम छात्र संख्या पर अधिक छात्र संख्या पर कम धनराशि विद्यालय में भेजी गयी है, जिसको सुधार करते हुए छात्र संख्या के अनुपात में कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि भेजे जाने आदि की मांग शामिल है।
यह जानकारी देते हुये संघ के जिला प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार, सदर मंत्री विजय प्रताप, सरिता पाण्डेय, आराधना चौधरी, विवेकानंद चौरसिया, चन्द्रभान चौरसिया विनोद कुमार, पीयूष मौर्या, कन्हैया, के साथ ही अनेक शिक्षक और पदाधिकारी शामिल रहे।
