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नशबंदी मामले में सरकार की हुई किरकिरी

 महिला नसबंदी मामले में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की कार्यवाही।



यूपी के सीतापुर में  के हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओटी से महिला नसबंदी का वीडियो वायरल होने के मामले में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है।जिसमे पूरे मामले को लेकर दो फार्मासिस्टों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है वही सीएचसी अधीक्षक सहित स्टाफ नर्स व वार्ड आया का तबादला कर दिया गया।पूरे मामले की लेकर सीएचसी अधीक्षक सहित एक अन्य डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों का एक माह का वेतन भी रोकने के निर्देश जारी किए साथ ही सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने X पर पोस्ट करके दी।यह पूरा मामला हरगांव सीएचसी का है।वही डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा-किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

 बताते चले कि आज सीएचसी हरगांव का एक वीडियो वायरल हुआ।यह वीडियो ओटी के अंदर महिलाओं की नसबंदी किए जाने का था जिसमें महिलाओं की आपत्तिजनक स्थित में नसबंदी की जा रही थी।इतना ही वायरल वीडियो ने नसबंदी के दौरान ओटी में पुरुष स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद दिखाई दे रहे है।जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था नियमानुसार महिला नसबंदी के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ही ओटी के अंदर होना चाहिए था।सोशल मीडिया पर नसबंदी का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले का डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने गहनता के साथ संज्ञान लिया और सीएचसी हरगांव पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।जिसमे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक अधीक्षक डॉ. नीतेश वर्मा का ट्रांसफर सीएचसी एलिया कर दिया साथ ही उनका एक माह का वेतन रोकते हुए तीन दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।इसी क्रम में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. गोविंद का भी एक माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।कार्रवाई के क्रम में ही स्टॉफ नर्स राधा वर्मा, वार्ड आया कल्पना को हरगांव केंद्र से हटा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा तैनात किया गया है। साथ ही एक माह का वेतन रोकते हुए, इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।जबकि ट्रेनी फार्मासिस्ट सत्यप्रकाश और अतुल अवस्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पूरे मामले की लेकर सीएमओ हरपाल सिंह को 4 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।

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