Type Here to Get Search Results !

ठेकेदारों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता

 ठेकेदार एसोसिएशन ने लोनिवि के मुख्य अभियन्ता को सौंपा ज्ञापन

समस्याओं का समाधान न हुआ तो निविदा के बहिष्कार, धरने की चेतावनी



 सोमवार को ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर सिंह उर्फ जय नरायन सिंह के नेतृत्व में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने समस्याओं के  समाधान की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के बस्ती परिक्षेत्र के मुख्य अभियन्ता बी.एल. सिंह को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी दिया कि यदि समस्याओं का    समाधान न हुआ तो वे दमनकारी नीति के विरोध में निविदाओं का बहिष्कार कर घेराव और प्रदर्शन करेंगे।
लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों से लो.नि.वि. विभाग द्वारा नित्य नये नियम बनाये जा रहे लो०नि०वि० के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होते चले आ रहे हैं। कोषागार प्रणाली के कारण डिपाजिट के भुगतान न होने से हजारो करोड़ रूपया ठेकेदारों के फंस गये है। रायल्टी सम्बन्धित कारण से  ठीकेदारों पर 6 गुना अर्थदण्ड लगाया जा रहा है जिससे ठेकेदारों का भारी नुकसान हो रहा है।  नयी व्यवस्था में ग्रामीण मार्गो पर पांच वर्षीय अनुरक्षण लागू किया जा रहा है जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी खुद भी असमंजस में है। शासनादेश जारी हो गया लेकिन एस०ओ०पी० जारी नहीं हो पा रहा है। अधिकारी खुद समझ नहीं पा रहें है कि इस नियम को कैसे लागू किया जाय जबकि प्रमुख अभियन्ता द्वारा खुद  नियम बनाया गया था, स्वीकृति के प्रत्याशा में कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जायेगी परन्तु स्वीकृति के प्रत्याशा में विभाग द्वारा निविदा निकालना शुरू हो गया, ऐसे में नियम बनाने वाले अधिकारी ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है।
ज्ञापन में कहा गया है कि समस्याओं के समाधान के लिये अनेक  पत्रों के माध्यम से ठेकेदारों की समस्या शासन-प्रशासन को पहुँचाई गयी लेकिन अभी तक उसका कोई भी निवारण विभाग द्वारा नहीं किया गया और ना ही ठेकेदारों की छः सूत्रीय मांगो पर अनुरक्षण में बदलाव किया गया ।  लो०नि०वि० द्वारा पहले से ही सड़को को प्रधानमंत्री सड़क योजना की तरह नहीं बनाया गया है, न उस तरह से स्टीमेट ही बनाया गया है। बाजार एवम् कस्बों में नाली निर्माण हो, बाढ़ प्रभावित सड़के के सम्बन्ध में नई नीति लो०नि०वि० और सड़क के रख-रखाव के लिए 25 प्रतिशत दिया जाए जैसे प्रधानमंत्री योजना के सड़को पर दिया जा रहा है। उसके बाद ही पांच वर्ष का अनुरक्षण लागू किया जाय, अगर अगर एक सप्ताह के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो  जनपद-बस्ती एवम् मण्डल के  ठेकेदार निविदाओं का बहिष्कार करने के साथ ही  घेराव के साथ-साथ धरना प्रदर्शन भी शुरू करेगें।
ज्ञापन देने वालों में ठेकेदार एसोसिएशन के  उपाध्यक्ष रविन्द्रनाथ, महामंत्री गोविन्द पाण्डेय, अशोक सिंह, जयन्त्री सिंह, बबलू पाण्डेय, भुनेश प्रताप सिंह, राघवराम यादव, अजमत , नरेन्द्र सिंह, अरूण मिश्र, उमेश तिवारी, सुरेश चौधरी, संतराम चौधरी, चन्द्रेश सिंह, गुड्डू पाण्डेय, राम नरेश, परशुराम सिंह, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, अजय तिवारी, रोहित मिश्रा, इन्द्रजीत सिंह, रामचन्द्र सिंह, हरिनरायन दूबे, ओम प्रकाश पाण्डेय, करीम अहमद के साथ ही अनेक ठेकेदार शामिल रहे।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad