मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हित संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां ₹1,553 करोड़ की आय हुई थी, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग ₹1,862 करोड़ की आय हुई।
वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लगभग ₹400 करोड़ का राजस्व संग्रहित हो चुका है। मंडी शुल्क न्यूनतम होने के बाद भी मंडियों से राजस्व संग्रह में हुई बढ़ोतरी सराहनीय है। यह राजस्व किसानों के हित में ही व्यय किया जाए।
