एसडीएम के आश्वासन पर माने किसानः 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने लगायी किसान पंचायत
किसान पंचायत गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान कराने, धान की रोपाई करने हेतु नहरों में पानी छोड़े जाने, जंगली और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, फसल बीमा में निजी कम्पनियों को हटाकर सरकार द्वारा प्रीमियम जमा कराये जाने, सरकारी नलकूपांें को ठीक कराने, कृषि कार्य हेतु किसानों को निःशुल्क कनेक्शन दिलाये जाने, सहारा के निवेशकों का भुगतान कराये जाने, वरासत या वसीयत के नाम पर धन उगाही पर रोक लगाने, यूरिया, डीएपी पर किसी प्रकार का टैग न लगाने, कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के लालगंज स्थित कुंआनों पुल पर जाली लगवाये जाने आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।
किसान पंचायत को सम्बोधित करते हुये भाकियू के पूर्वान्चल अध्यक्ष अनूप चौधरी, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर चौधरी, मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र कुमार चौधरी, बस्ती सदर तहसील अध्यक्ष रामफेर, डा. आर.पी. चौधरी, शोभाराम ठाकुर, जयराम चौधरी, रामचन्दर सिंह आदि ने कहा कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किसान हितों के प्रति गंभीर नहीं है। जब तक आवश्यक मांगे नहीं मानी जाती चरणबद्ध ढंग से किसान पंचायतें जारी रहेगी। किसान समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता है। किसान पंचायत में त्रिवेनी चौधरी, दीप नरायन, विनोद कुमार चौधरी, ब्रम्हदेव चौधरी, पंचराम, रामपाल सिंह, राधेश्याम, सीताराम, राम सुरेमन, रमेश चन्द्र, राम शव्द, कन्हैया प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, बगेदू, शिवसागर, रामभवन यादव, आज्ञाराम, महाबीर, राम उग्रह, रविन्द्र कुमार, मो. सलीम, सुभावती देवी, परसुराम के साथ ही भाकियू के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।
