सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान से गरमा सकती है राजनीति
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने संतकबीर नगर में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों को केंद्र सरकार का तोता बताया है। हालांकि, बाद में वह पलट कर सुप्रीम कोर्ट की बात को दोहराते हुए नजर आए। बोले कि यह मैं ही नहीं बल्कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्र सरकार के तोते हैं। इसी के डर से विपक्षी दल के लोग एकजुट हो रहे हैं।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर आज खलीलाबाद स्थित एक होटल में पार्टी के संगठनात्मक बैठक में शामिल होने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में इंडिया एलायंस एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगा के जवाब में बोले कि कुछ नहीं वह ईस्ट इंडिया कंपनी है। जान लीजिए हमारी बात कड़वी होती है लेकिन अखिलेश, लालू, नीतीश, मायावती, ममता और सोनिया जी सब सीबीआई और ईडी से डरते हैं।
सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान कि लोकसभा चुनाव में सीट मांगेंगे नहीं बल्कि टिकट बांटेंगे के जवाब पर कहा कि वह अपने मन के मालिक हैं उन्हें कौन मना कर रहा है। घोसी विधानसभा में मिली करारी हार और लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर दावेदारी करेंगे के सवाल पर बोले कि जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश हित में और प्रदेश की जनता प्रदेश हित में वोट करती है और और जब क्षेत्रीय और निकाय चुनाव होता है तो लोग उसे सेमीफाइनल बताते हैं । आज तक हम यह समझ नहीं पाए कि कौन सा चुनाव सेमीफाइनल होता है? बोले गठबंधन में चाहे कोई भी चुनाव लड़े हमें 80 सीटें जीतना है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बोले कि संजय निषाद और ओपी राजभर के बीच लोकसभा चुनाव मैं सीट बंटवारे को लेकर कोई टकराव की स्थिति नहीं है। बस्ती में हुए गैंगरेप के बाद दंपति की हत्या मामले में ओपी राजभर ने कहा कि हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी इस तरह की घटना की निंदा करते हैं लेकिन विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री के बयान का आलोचना कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों से बैठक कर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है और इन सब बातों पर फटकार भी लगाया है। संसद सदस्य रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए गए विवादित बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि हम ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। लोग लोकसभा में आने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं और संसद में आने के बाद संवैधानिक कर्तव्यों और मर्यादाओं को भूल जाते हैं जिससे पूरे देश को शर्मशार होना पड़ता है। इस बात को लेकर उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई भी की गई है।
