ट्रांसजेंडर डे पर तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र का वितरण
किन्नर समाज को मुख्य धारा में मिले सम्मान- अजय कुमार पाण्डेय
किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने, उनका विषय पाठ्यक्रम में इस तरह से जोड़ने की नयी पीढी उनके प्रति सम्मान का भाव रखे इस दिशा में इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को कप्तानगंज स्थित संस्था के इन्दिरा भवन कार्यालय पर सीईओ अजय कुमार पाण्डेय ने सानिया और सीमा को तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र वितरण किया।
ट्रांसजेंडर डे पर तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र वितरण करते हुये इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानून प्रणाली को बढ़ावा देते हुए संस्था कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर रिट याचिका का फैसला 11 वर्ष पहले ट्रांसजेंडरों के पक्ष में उन्हें “तीसरा लिंग”के रूप में मान्यता देते हुए दिया था। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए गरिमा गृह,आयुष्मान भारत टीजी प्लस,पेंशन, विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण छात्रावास जैसी तमाम सुविधाएँ सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ तक कि जेलो में भी इनके लिए अलग से शौचालय, स्नानगृह, बैरक के निर्देश दिए गए हैं।
संस्था के सीईओ अजय पाण्डेय ने बताया कि “ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रमुख कदम है। समाज को ट्रांसजेंडरों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव रहित वातावरण तैयार करना चाहिए। ट्रांसफोबिया से बचने के लिए ट्रांसजेंडर विषय को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जो कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में भारतीय संविधान का सम्मान होगा”।
कार्यक्रम में सागर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष,एडवोकेट शैलजा कुमार पाण्डेय, अभय पाण्डेय, एडवोकेट अशोक ओझा, कशिश, डॉक्टर दिनेश विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।
ट्रांसजेंडर डे पर तृतीय लिंग पहचान प्रमाण पत्र वितरण करते हुये इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानून प्रणाली को बढ़ावा देते हुए संस्था कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर रिट याचिका का फैसला 11 वर्ष पहले ट्रांसजेंडरों के पक्ष में उन्हें “तीसरा लिंग”के रूप में मान्यता देते हुए दिया था। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए गरिमा गृह,आयुष्मान भारत टीजी प्लस,पेंशन, विश्वविद्यालय स्तर पर आरक्षण छात्रावास जैसी तमाम सुविधाएँ सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ तक कि जेलो में भी इनके लिए अलग से शौचालय, स्नानगृह, बैरक के निर्देश दिए गए हैं।
संस्था के सीईओ अजय पाण्डेय ने बताया कि “ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रमुख कदम है। समाज को ट्रांसजेंडरों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव रहित वातावरण तैयार करना चाहिए। ट्रांसफोबिया से बचने के लिए ट्रांसजेंडर विषय को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए जो कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा की दिशा में भारतीय संविधान का सम्मान होगा”।
कार्यक्रम में सागर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष,एडवोकेट शैलजा कुमार पाण्डेय, अभय पाण्डेय, एडवोकेट अशोक ओझा, कशिश, डॉक्टर दिनेश विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।
