लघु सिंचाई विभाग द्वारा मानक विहीन बोरिंग के नाम पर बन्दरबांट का आरोप
डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच, कार्रवाई की मांग
शनिवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नन्दवंशी ने मोर्चा नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि जनपद में लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु एवं सीमाान्त किसानों को अधिकाशतः कागजी एवं मानक विहीन बोरिंग के नाम पर पंजीकृत ठेकेदारों की सांठ-गांठ से धन के बन्दरबांट के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ ही धन की रिकबरी कराया जाय।
जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद के हर्रैया, कुदरहा, बहादुरपुर, गौर, बनकटी के साथ ही सभी विकास खण्डों में मानक विहीन बोरिंग के नाम पर व्यापक धन उगाही की जा रही है और किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग द्वारा शासन से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 की आवंटित धनराशि रूपया 1226.22 लाख व वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की वर्तमान समयावधि तक रूपया 754.77 लाख प्राप्ति के सापेक्ष मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनान्तर्गत उथले नलकूप हेतु सामान्य जाति के लघु श्रेणी के कृषक की रूपया 11000 हजार एवं सीमान्त कृषकों को 19800 रूपया का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके लिये जनपद में कुल 44 फर्मे विभाग में पंजीकृत हैं। इनके माध्यम से विभागीय अधिकारी व कर्मचारी सम्बन्धित लाभार्थी किसानों के नाम पर धन का बंदरबाट कर रहे हैं।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नन्दवंशी ने ज्ञापन के द्वारा मांग किया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद में कराये गये निःशुल्क बोरिंग का भौतिक सत्यापन कराया जाय और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर धन की रिकबरी कराया जाय। ज्ञापन देने वालोें में मुख्य रूप से लालमणि, चन्द्र प्रकाश, राम सुमेर, आलोक कुमार आदि शामिल रहे।
